सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) सुखापुरी ता अंबड येथील कोट्यवधी रुपयांच्या कामात दुहेरी गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.PWD ची परवानगी न घेता हे कंत्राट परस्पर दुसऱ्या खासगी संस्थेला देण्यात आलेच,पण धक्कादायक म्हणजे,या कामासाठी निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही आता होत आहे.यामुळे प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर आणि टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
परवानगी शिवाय हस्तांतरण आणि निकृष्ट साहित्याचा वापर
मिळालेल्या माहितीनुसार,वंडर कंट्रक्शन या संस्थेला मिळालेल्या सुखपुरी तीर्थपुरी रोडवरील ब्रिज च्या कामाचे कंत्राट त्यांनी स्वतःन करता,PWD च्या नियमांचे उल्लंघन करून दुसऱ्या कंत्राटदाराला दिले आहे.हा प्रकार उघडकीस येण्यापूर्वीच,आता या कामासाठी वापरले जाणारे साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत.प्रत्यक्षदर्शी आणि काही तज्ज्ञांच्या मते,कामासाठी वापरण्यात येणारी वाळू,सिमेंट,खडी आणि इतर बांधकाम साहित्य निर्धारित मानकांपेक्षा कमी दर्जाचे आहे.यामुळे बांधकामाची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे.
गुणवत्ता नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह
कंत्राटातील अटींनुसार,कामासाठी प्रमाणित आणि उच्च दर्जाचे साहित्य वापरणे बंधनकारक असते.तसेच, कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर PWD च्या अधिकाऱ्यांनी गुणवत्ता तपासणी करणे आवश्यक असते.असे असतानाही,निकृष्ट दर्जाचे साहित्य कसे वापरले जात आहे,हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.यामुळे PWD च्या गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या गैरव्यवहारात अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा संशय बळावला आहे.
संभाव्य कारवाई आणि परिणाम
या दुहेरी गैरव्यवहाराची PWD च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की,”काम परस्पर हस्तांतरित करणे आणि निकृष्ट साहित्य वापरणे हे दोन्ही गंभीर गुन्हे आहेत.याची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.दोषी कंत्राटदारावर कंत्राट रद्द करणे, सुरक्षा ठेव जप्त करणे आणि काळ्या यादीत टाकण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल.”तसेच,या प्रकरणात कोणत्याही PWD अधिकाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास,त्यांच्यावरही विभागीय कारवाई,निलंबन आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली जाईल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
मिळालेल्या माहितीनुसार,इतक्या मोठ्या रकमेचे कंत्राट परस्पर हस्तांतरित होत असताना,विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना नसणे किंवा त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे,हे अशक्य वाटते.यावरून कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत असण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेषतः,कामाच्या प्रगती अहवालावर (Progress Report) स्वाक्षऱ्या करताना,मूळ कंत्राटदार प्रत्यक्ष काम करत नसतानाही त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रकल्पाचे भविष्य आणि जनमानसातील विश्वास
निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे पूर्ण झालेले बांधकाम दीर्घकाळ टिकू शकत नाही आणि भविष्यात ते धोकादायक ठरू शकते.यामुळे सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय तर होतोच,पण नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होतो.या प्रकरणामुळे सरकारी कंत्राटांमधील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून,सार्वजनिक बांधकाम विभागावरील जनमानसातील विश्वास कमी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.या प्रकरणाच्या चौकशीतून सत्य बाहेर येऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल,अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.