सूर्योदय वृत्तसेवा|अंबड
प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना कसा बसतो,याचे ज्वलंत उदाहरण अंबड तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या अंबड पुरवठा विभागाचा कारभार गेल्या वर्षभरापासून केवळ एकाच अधिकाऱ्याच्या भरवशावर सुरू आहे. पुरवठा निरीक्षक,गोदाम व्यवस्थापक आणि महत्त्वाचे लिपिक अशी पाच महत्त्वाची पदे वर्षभराहून अधिक कालावधीसाठी रिक्त असल्याने,शिधापत्रिकाधारक आणि शासकीय धान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची प्रचंड ससेहोलपट होत आहे.
पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम
पुरवठा विभागामध्ये पुरवठा निरीक्षक हे पद अत्यंत महत्त्वाचे असते. धान्य वितरणाचे नियोजन,रास्त भाव दुकानांची तपासणी,तक्रारींची दखल घेणे आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे ही सर्व जबाबदारी या अधिकाऱ्याची असते. त्याचप्रमाणे गोदाम व्यवस्थापक नसल्यामुळे धान्याच्या साठवणुकीत आणि वितरणात समन्वय राखणे कठीण झाले आहे.परिणामी, शासकीय धान्य वेळेवर उपलब्ध न होणे,वाटपात अनियमितता आणि धान्यसाठ्याच्या नोंदीमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे.
रिक्त पदांमुळे दैनंदिन कामकाजाचा ताण सध्या कार्यरत असलेल्या एकमेव अधिकाऱ्यावर पडला असून, त्यांना एकाच वेळी पाच पदांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. यामुळे शिधापत्रिकेतील नावे कमी करणे-वाढवणे,नवीन शिधापत्रिका देणे,दुबार शिधापत्रिका बनवणे किंवा रेशनकार्ड आधारशी लिंक करण्यासारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी नागरिकांना कार्यालयाच्या अनेक चकरा माराव्या लागत आहेत.
आकृतीबंध असूनही भरती नाही:प्रशासनाची अनास्था
या विभागासाठी राज्य शासनाने पुरवठा निरीक्षक(Supply Inspector),गोदाम व्यवस्थापक (Godown Manger) व लिपिक (Clerks) या पदांचा आकृतीबंध (Sanctioned Cadre) निश्चित केलेला आहे.तरीही ही पदे तातडीने भरली जात नाहीत,याबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. आकृतीबंध असूनही प्रशासकीय स्तरावर ही रिक्त पदे भरण्यासाठी विलंब होत असल्याने,विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार,अनेकदा अधिकारी रजेवर असले किंवा अन्य कामांमध्ये व्यस्त असले,तर पुरवठा विभागातील कामे पूर्णपणे ठप्प होतात.
जालना जिल्ह्यात केवळ अंबड तालुका वंचित
या परिस्थितीला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे, जालना जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांची पदे पूर्णपणे भरलेली आहेत. बदल्या किंवा सेवानिवृत्तीनंतर तत्काळ नवीन अधिकारी-कर्मचारी रुजू झालेले आहेत. मात्र,केवळ अंबड तालुका या सुविधांपासून वंचित आहे.एकाच जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या तालुक्यांसाठी प्रशासनाचे दोन नियम का, असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.
या विषमतेमुळे अंबडच्या नागरिकांना शासनाच्या योजनांच्या लाभासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या गंभीर समस्येची तातडीने दखल घेऊन, अंबड पुरवठा विभागातील सर्व पाच रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी मागणी सामान्य जनतेतून होत आहे.
प्रशासन यावर तातडीने उपाययोजना करणार की, अंबडच्या नागरिकांना अशीच गैरसोय सहन करावी लागणार,हा खरा प्रश्न आहे!