सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्ह्यातील ‘हर घर नल’ (जल जीवन मिशन) योजनेत शेकडो कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट ‘दैनिक सूर्योदय’ वृत्तपत्राने पुराव्यासह केला आहे. योजना अपूर्ण असतानाही कागदोपत्री १०० टक्के पूर्ण दाखवून शासनाच्या निधीची लूट झाली आहे. या घोटाळ्याच्या बातम्या सुरू होताच प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि प्रशासकीय अनास्था
हा गैरव्यवहार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,सरपंच, ग्रामसेवक आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने करण्यात आला.
बनावट नोंदी: नागरिकांना नळाद्वारे पाणी मिळत नसतानाही, अनेक गावांना ‘हर घर जल’ गाव प्रमाणपत्रे जारी करून कोट्यवधी रुपयांची बिले काढण्यात आली.
निष्क्रिय तपास समिती: घोटाळ्याची प्राथमिक दखल घेऊन तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जगदीश मिनियार यांनी चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, ही समिती स्थापन होऊनही तिने आतापर्यंत कोणताही ठोस तपास केलेला नाही किंवा अहवाल सादर केलेला नाही.
राज्याचे आदेश: ‘दैनिक सूर्योदय’च्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
कारवाईच्या भीतीने कार्यकारी अभियंत्याची ‘पळवाट’!
या घोटाळ्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संशयास्पद मुद्दा समोर आला आहे. ज्या काळात हा मोठा गैरव्यवहार करण्यात आला, त्या वेळेस कार्यरत असलेले तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा) यांनी ‘दैनिक सूर्योदय’ने घोटाळ्याच्या बातम्यांचा सपाटा सुरू करताच तात्काळ जालना जिल्ह्यातून आपली बदली करून घेतली.
हा ‘तत्काळ बदल’ केवळ प्रशासकीय नाही,तर कारवाईच्या भीतीने केलेली पळवाट असल्याचा संशय आहे. योजनेचे कार्यकारी प्रमुख म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, त्यांची संशयास्पद बदली या घोटाळ्यातील त्यांच्या सहभागावर आणि वरिष्ठ स्तरावरील संगनमतावर बोट ठेवते.भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्यांनी जिल्ह्यातून काढता पाय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
जिल्हाधिकारी मॅडम,जनतेला न्याय कधी मिळणार?
राज्याचे आदेश,अधिकाऱ्यांची संशयास्पद पळवाट आणि प्रशासकीय समितीची निष्क्रियता यामुळे जिल्हाधिकारी (मॅडम) यांची भूमिका आता अत्यंत निर्णायक ठरते.
जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी निष्क्रिय समितीवर कारवाई करून तात्काळ स्वतंत्र व निर्भीड तपास पथक नेमून, योजना पूर्ण झाल्याच्या दाव्याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करावी.नळाला पाणी नसतानाही प्रमाणपत्रे देणारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी तसेच बदली करून ‘पसार’ झालेले तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि या गैरव्यवहारातील वरिष्ठ सूत्रधारांवर त्वरित फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करून, त्यांना कायद्याच्या चौकटीत उभे करण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी मॅडम कधी दाखवतात, याकडे जालना जिल्ह्याच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे.
भाग १० लवकरच…..