कोट्यवधी लाटले…! राज्य शासनाचे आदेशही बासनात; तत्कालीन CEO च्या समितीचा अहवाल ‘शून्य’!
जालना (सूर्योदय विशेष प्रतिनिधी)
जालना जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ (हर घर नल) योजनेत झालेला शेकडो कोटींचा महाघोटाळा हा प्रशासकीय अनास्थेचा कळस आहे. ‘दैनिक सूर्योदय’ ने या घोटाळ्याचे पुरावे उघड केल्यानंतरही, जिल्हा प्रशासन केवळ कागदी घोडी नाचवत असल्याने जनतेत तीव्र संताप आहे. योजना अपूर्ण असतानाही कोट्यवधी रुपये हडपणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई कधी होणार, हाच प्रश्न विचारत आहेत.
या घोटाळ्यात ज्या वेळेस मोठा गैरव्यवहार झाला, त्या वेळेस कार्यरत असलेले तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा) यांनी ‘सूर्योदय’च्या बातम्या सुरू होताच तातडीने जिल्ह्यातून आपली बदली करून थेट पळ काढला! ही कृती कारवाईच्या भीतीने केलेली पळवाट असल्याचे स्पष्ट असून,हा अधिकारी वरिष्ठ स्तरावरील भ्रष्ट टोळीचा सूत्रधार असल्याचा संशय आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, घोटाळ्याची प्राथमिक दखल म्हणून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जगदीश मिनियार यांनी जी चौकशी समिती स्थापन केली, तिने आजपर्यंत कोणताही ठोस तपास केलेला नाही किंवा अहवाल सादर केलेला नाही. ही समिती म्हणजे केवळ प्रकरणावर पांघरूण घालण्यासाठी होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या प्रशासकीय अनास्थेमुळे राज्य शासनाने सखोल चौकशीचे आदेश देऊनही, जालना प्रशासनाने या आदेशांना केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे.
जिल्हाधिकारी (मॅडम) यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने आता जनतेचा अंत पाहू नये. जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी तत्कालीन CEO मिनियार यांच्या निष्क्रिय समितीला तात्काळ बरखास्त करून, जलदगतीने तपास करणारे विशेष पथक नेमावे. तसेच, बदली करून पसार झालेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा) यांच्यावर आणि घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. जालना जिल्ह्याला बदनाम करणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या ‘टोळीचा’ अंत कधी होतो आणि जनतेला न्याय कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भाग लवकरच…..