१००% काम नसताना ‘खोटी’ प्रमाणपत्रे; नवल असे की, रस्त्यावर व्हिडिओ काढून घोटाळ्याचे पुरावे तयार…! सरपंच, ग्रामसेवकांवर FIR कधी?
जालना जिल्ह्यातील ‘हर घर नल’ (जल जीवन मिशन) योजनेत शेकडो कोटींचा घोटाळा केवळ पाणीपुरवठा विभागापुरता मर्यादित नसून, यात ग्रामपंचायत स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे ‘दैनिक सूर्योदय’ च्या विशेष तपासात उघड झाले आहे. घोटाळा सिद्ध करण्यासाठी ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी शासकीय नियमांचे उल्लंघन करत रस्त्यावर ग्रामसभा घेण्याचा ‘स्टंट’ केल्याचा धक्कादायक पुरावा ‘सूर्योदय’च्या हाती लागला आहे.
ग्रामसेवकांचा ‘रस्त्यावरचा ग्रामसभा’ स्टंट:
योजनेनुसार ‘हर घर जल’ घोषित करण्यासाठी गावात विशेष ग्रामसभा घेणे आणि त्यात १००% नळ जोडणी पूर्ण झाल्याचे सिद्ध करणे अनिवार्य होते. मात्र, प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण असल्यामुळे, काही ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेत विरोध होईल या भीतीने एक अत्यंत अजब प्रकार केला. या ग्रामसेवकांनी चक्क रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ग्रामसभा घेतल्याचे भासवून, ‘१००% हर घर जल’ असल्याचे सांगणारे व्हिडिओ काढले आणि प्रशासनाकडे सादर केले. हे खोटे व्हिडिओ आणि खोट्या ग्रामसभांचे ठराव वापरून, सरपंच-ग्रामसेवकांनी ‘१००% काम पूर्ण’ झाल्याचे प्रमाणपत्र पाणीपुरवठा विभागाला जारी केले आणि घोटाळ्याचा मार्ग मोकळा केला.
गटविकास अधिकाऱ्यांचे ‘नेत्रदीपावर’ संशय:
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर आणि प्रमाणपत्रांवर गटविकास अधिकाऱ्यांचे (BDO) थेट नियंत्रण असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रमाणपत्रे आणि रस्त्यावरच्या ग्रामसभांचे व्हिडिओ तयार होत असताना गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणतीही जागेवर जाऊन तपासणी (Spot Verification) केली नाही किंवा या अनियमिततेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. यामुळे, गटविकास अधिकारी कार्यालयाची जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर या ‘नेत्रदीपावर’ संशय व्यक्त होत असून, वरिष्ठ स्तरावर मोठी आर्थिक देवाणघेवाण होती का, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
दोषींवर FIR कधी? कारवाईची मागणी:
जिल्हा परिषदेच्या BDO आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता तातडीने कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. रस्त्यावर खोटे व्हिडिओ काढून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करणाऱ्या या सर्व सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करून, त्यांना निलंबित करण्यात यावे. तसेच, या गैरव्यवहारास अप्रत्यक्ष पाठबळ देणाऱ्या गटविकास अधिकारी कार्यालयातील दोषींवरही कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पुढील भाग लवकरच……