पाणीपुरवठा विभाग आणि कंत्राटदारांची अभेद्य साखळी: खोट्या प्रमाणपत्रांच्या जोरावर कंत्राटदारांना लाभ;जिल्हा परिषदेवर मोठी आर्थिक जबाबदारी
(सूर्योदय विशेष तपास – भाग १२)
जालना जिल्ह्यातील ‘हर घर नल’ योजनेतील महाघोटाळ्यात केवळ प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीच दोषी नाहीत, तर मोठ्या कंत्राटदार कंपन्या या घोटाळ्याचे मूळ लाभार्थी ठरल्या आहेत. ‘दैनिक सूर्योदय’ने उघड केलेल्या जिल्हाव्यापी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आणि ‘रस्त्यावरच्या ग्रामसभां’च्या आधारे, अपूर्ण कामे १००% पूर्ण दाखवण्यात आली आणि याच जोरावर कंत्राटदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे पेमेंट जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतले. आता या घोटाळ्याचे सत्य समोर आल्यानंतरही, संबंधित कंत्राटदारांवर कोणतीही आर्थिक कारवाई न करणे, हा आश्चर्यकारक प्रकार आहे.
पाणीपुरवठा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्या संशयास्पद ‘सही’मुळे आणि गटविकास अधिकारी (BDO) कार्यालयाच्या संगनमतामुळे, जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामांचे भुगतान (Payment) कंत्राटदारांना त्वरीत करण्यात आले. प्रत्यक्षात, ही कामे केवळ कागदावर पूर्ण झाली आहेत; जमिनीवर पाण्याची समस्या कायम आहे. कोट्यवधी रुपये शासनाकडून घेतले असतानाही कंत्राटदारांनी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम केले किंवा अनेक ठिकाणी काम अपूर्ण ठेवले. हा केवळ शासकीय निधीचा गैरवापर नसून, कंत्राटदार कंपन्यांनी शासनाची केलेली उघड लूट आहे.
सध्या अनेक कंत्राटदारांची बिले अंतिम टप्प्यात असतील किंवा काही ठिकाणी उर्वरित पेमेंट बाकी असेल.प्रशासनाने जर तात्काळ कारवाई केली नाही,तर उर्वरित शासकीय निधी देखील या भ्रष्ट कंत्राटदारांच्या घशात जाण्याची भीती आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाचे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे की, त्यांनी जनतेच्या पैशांचे संरक्षण करावे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि जिल्हाधिकारी यांनी या जिल्हाव्यापी महाघोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व कंत्राटदार कंपन्यांच्या उर्वरित आणि भविष्यातील सर्व बिलांचे पेमेंट तात्काळ थांबवावे.तसेच, ज्या कंत्राटदारांनी अपूर्ण कामे १००% पूर्ण दाखवून खोटे प्रमाणपत्र मिळवले आणि पेमेंट घेतले, त्या सर्व कंपन्यांना त्वरित ‘काळ्या यादीत’ (Blacklist) टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. या कंपन्यांकडून झालेली आर्थिक लूट व्याजासह वसूल करण्यात यावी आणि या कंत्राटदारांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करावी. केवळ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करून हा घोटाळा पूर्ण होणार नाही; आर्थिक लाभार्थी असलेल्या कंत्राटदारांनाही कायद्याच्या कचाट्यात आणणे आवश्यक आहे.
पुढील भाग लवकरच….