२७/०३/२०२५ रोजी आदेश जारी;५० दिवसांनंतरही अहवाल नाही; बदली करून गेलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाई का नाही?
जालना (सूर्योदय विशेष तपास – भाग १३)
‘दैनिक सूर्योदय’ने उघड केलेल्या जालना जिल्हाव्यापी ‘हर घर नल’ (जल जीवन मिशन) महाघोटाळ्याप्रकरणी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिनांक २७/०३/२०२५ रोजी एक सहा सदस्यीय अधिकृत चौकशी समिती स्थापन केल्याचा आदेश हाती लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या आदेशामध्ये कार्यकारी अधिकारी, जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक,सर्व गटविकास अधिकारी (BDO) आणि उप-अभियंत्यांसह अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.मात्र,हा आदेश जारी होऊन सुमारे ५० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला असतानाही, या समितीने अद्याप कोणताही अंतिम किंवा प्राथमिक अहवाल सादर केलेला नाही किंवा एकाही दोषी अधिकारी-लोकप्रतिनिधीवर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची शिफारस केलेली नाही.
हा आदेश स्पष्टपणे सिद्ध करतो की,घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे आणि प्रशासनाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. परंतु,समितीच्या या निष्क्रियतेमुळे स्पष्ट होते की, ही चौकशी समिती केवळ जनतेचा आणि माध्यमांचा रोष शांत करण्यासाठी कागदावर स्थापन करण्यात आली आहे. ‘दैनिक सूर्योदय’ने रस्त्यावरची ग्रामसभा आणि बदली करून गेलेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांचे थेट पुरावे सादर करूनही,या समितीने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे.
प्रशासनाचे मौन संशयास्पद:
जालना जिल्हा परिषदेने चौकशी समितीच्या आदेशात ‘कार्यवाहीसाठी लागणारे सर्व सहकार्य’ करण्याची सूचना केली आहे. तरीही, जवळपास दोन महिने ही समिती कार्यरत नाही. या समितीतील सदस्य हेच BDO कार्यालयाचे प्रमुख आणि पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आहेत, ज्यांच्या कार्यकाळात हा घोटाळा झाला आहे. यामुळे, ही चौकशी समिती ‘चोरालाच पोलीस’ नेमण्यासारखी ठरली आहे.
प्रश्न १: समितीने अद्याप जिल्हाव्यापी बनावट प्रमाणपत्रांची पाहणी का सुरू केली नाही?
प्रश्न २: समितीने कार्यकारी अभियंत्यांची बदली रद्द करून, त्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश का दिले नाहीत?
प्रश्न ३: रस्त्यावर ग्रामसभा घेऊन फसवणूक केल्याचा स्पष्ट व्हिडिओ पुरावा असतानाही, समितीने संबंधितांवर FIR दाखल करण्याची शिफारस ४८ तासांत का केली नाही?
या समितीची निष्क्रियता हेच दर्शवते की,उच्चस्तरीय अधिकारी या गंभीर गैरव्यवहारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या चौकशी समितीच्या कामाचा दोन दिवसांत अहवाल घ्यावा आणि समितीने जर हेतुपुरस्सर विलंब केला असेल, तर त्या समितीतील सदस्यांवरही कारवाई करावी, अशी ‘दैनिक सूर्योदय’ची मागणी आहे. दोषींवर त्वरित कठोर फौजदारी कारवाई झाल्याशिवाय हा महाघोटाळा शांत होणार नाही.
पुढील भाग लवकरच…..