अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा विशेष
जालना: जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या नावाखाली शासनाच्या तिजोरीतून लाखो रुपयांच्या अनुदानाची अफरातफरी करणाऱ्या मुख्य आरोपींना जेरबंद करण्यात जिल्हा पोलिसांना अजूनही यश आलेले नाही. या महत्त्वपूर्ण घोटाळ्यातील आरोपी गेल्या अनेक दिवसांपासून भूमिगत असून, त्यांच्या शोधार्थ नेमलेल्या विशेष पथकांची (SIT) चांगलीच दमछाक होत आहे. बनावट लाभार्थी उभे करणे, खोटे बँक खात्यांचे तपशील जोडणे आणि मृत व्यक्तींच्या नावेही अनुदान लाटणे, अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप या प्रकरणातील आरोपींवर आहेत.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि आरोपींचा सहभाग
या संपूर्ण घोटाळ्यात महसूल विभागातील काही संशयास्पद कर्मचारी, काही बँक अधिकारी, आणि त्यांना मदत करणारे काही खाजगी व्यक्ती यांचा थेट सहभाग उघड झाला आहे. गुन्हा दाखल होताच हे सर्व आरोपी तातडीने जिल्ह्यातून गायब झाले. त्यांच्याविरोधात फसवणूक, गैरव्यवहार आणि शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी कठोर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या आरोपींनी संगनमत करून, गरजू शेतकऱ्यांच्या हक्काचे अनुदान परस्पर लाटून शासनाची बदनामी केली आहे.
पोलिसांचा शोध,आरोपींचा ‘खेळ’
जालना जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी तातडीने अनेक तपास पथके तयार करून आरोपींच्या मागावर पाठवली आहेत. ही पथके केवळ जालना जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून, आरोपींचे संभाव्य आश्रयस्थान असलेल्या राज्याच्या सीमावर्ती भागांत आणि इतर जिल्ह्यांमध्येही कसून शोध घेत आहेत. पोलिसांनी या फरार आरोपींचे बँक व्यवहार, मोबाईल लोकेशनचे तांत्रिक विश्लेषण आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. मात्र, हे आरोपी अत्यंत चलाखीने आपले ठिकाण सतत बदलत असल्याने पोलिसांना ठोस माहिती मिळण्यास अडचणी येत आहेत.
जामीन अर्जांचे नाट्य
अटकेपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काही मुख्य आरोपींनी न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु, या घोटाळ्याचे स्वरूप आणि त्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन न्यायालयाने अनेक अर्ज फेटाळले आहेत. यामुळे आरोपींवरील कायदेशीर दबाव वाढला आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या फरार आरोपींना लवकरच पकडण्यात येईल आणि त्यानंतर घोटाळ्याच्या मूळ सूत्रधारांसह गुन्ह्यातील रकमेचा नेमका आकडा आणि अन्य सहभागी व्यक्तींची नावे उघड होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्यामुळे प्रशासनावर आलेला डाग धुण्यासाठी आरोपींना तातडीने अटक करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून आणि शेतकरी संघटनांकडून जोर धरत आहे.
पुढील भाग लवकरच….