अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा विशेष भाग ६
जालना अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा २०२२ मधील खासगी एजंट्स आणि दलालांनी महसूल विभागाशी संगनमत करून केलेल्या फसवणुकीचा धक्कादायक तपशील आता ‘दैनिक सूर्योदय’च्या हाती लागलेल्या तहसील कार्यालयाच्या नोटीसमुळे अधिकृतपणे उघड झाला आहे. या नोटीस आणि भरपाई मागणी पत्रांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, अनेक ‘लाभार्थी’ प्रत्यक्ष शेतजमीन मालक नसतानाही त्यांच्या नावावर अनुदान मंजूर करण्यात आले आणि ते पैसे एजंट्सनी परस्पर काढून घेतले.
‘दैनिक सूर्योदय’चा पुरावा:एजंट्सची मॉडस ऑपरेंडी सिद्ध
‘दैनिक सूर्योदय’ला प्राप्त झालेल्या अंबड आणि इतर तालुक्यातील तहसील कार्यालयाने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये या खासगी एजंट्सच्या कार्यपद्धतीचा थेट उल्लेख आहे. नोटीसमध्ये, संबंधित व्यक्तीला ‘आपले क्षेत्र नसतानाही अतिवृष्टी अनुदानाची रक्कम उचल केली’ असे स्पष्टपणे नमूद करून पैसे परत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये, — इतके अनुदान मंजूर झाल्याचे नमूद आहे. याच नोटीसमध्ये, “आपले क्षेत्र उपलब्ध नसताना आपण अनुदानाची रक्कम उचल करून आर्थिक अपहार केल्याचे दिसून येते”असे स्पष्टपणे म्हटले आहे.हा दैनिक सूर्योदयच्या हाती लागलेला पुरावा सिद्ध करतो की, एजंट्सनी महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड करून, ज्यांचे नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेच नाही, अशा ‘डमी’ व्यक्तींना लाभार्थी म्हणून उभे केले आणि त्यांच्या माध्यमातून अनुदान लाटले.
लाटलेली रक्कम आणि एजंट्सचा फायदा
या एजंट्सनी अनुदानातून काढलेली रक्कम लक्षणीय आहे. ‘दैनिक सूर्योदय’ला मिळालेल्या दुसऱ्या एका पत्रातून हे स्पष्ट होते की, एका कथित लाभार्थीला रकमेची वसुली करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.यावरून स्पष्ट होते की, एजंट्सनी किरकोळ अनुदानाच्या रकमेपासून ते मोठ्या रकमेपर्यंत अनेक नोंदींमध्ये हेराफेरी केली.या बनावट नोंदीसाठी एजंट्सनी ‘लाभार्थी’ व्यक्तींना नाममात्र रक्कम देऊन त्यांच्याकडून आवश्यक कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या. उर्वरित संपूर्ण अनुदानाची रक्कम त्यांनी स्वतः काढून घेतली आणि ती महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून घेतल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने आता केवळ वसुलीची मागणी न करता,अनुदान लाटणाऱ्या आणि त्यासाठी मदत करणाऱ्या खासगी एजंट्सवर फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,’सदर मुदतीत आपण रक्कम शासनाखाली भरणा न केल्यास नैसर्गिक आपत्ती अधिनियम व फौजदारी कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल.’ या कठोर भूमिकेमुळे,आतापर्यंत भूमिगत असलेल्या अनेक खासगी एजंट्सवर अटकेची आणि कठोर कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
पुढील भाग लवकरच…..