तत्कालीन सीईओंनी नेमलेल्या समितीच्या प्रगतीवर नूतन सीईओ मिन्नू पी.एम. यांनी मौन बाळगले;अहवाल सादर न झाल्याने कारवाई ठप्प.
(सूर्योदय विशेष भाग १४)
जालना: जालना जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर जल’ योजनेत झालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या कथित महा घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर करण्यास जिल्हा परिषदेचे प्रशासन जाणूनबुजून विलंब लावत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बदलूनही,या घोटाळ्याच्या चौकशी समितीचे काम अजूनही ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे.या प्रचंड दिरंगाईमुळे भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय आता बळावला आहे.
तत्कालीन सीईओ जगदीश मिनियार यांच्या कार्यकाळात हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी तातडीने अंतर्गत चौकशी समिती नेमली होती.या समितीला योजनेतील कामांची कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन (ऑन-साईट) पाहणी करून जलद गतीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, मिनियार साहेब यांची बदली झाली आणि त्यांच्या जागी श्रीमती मिन्नू पी.एम. (Minnu P.M.) या नवीन सीईओ म्हणून रुजू झाल्या.प्रशासकीय बदल झाले,पण घोटाळ्याच्या चौकशीला अपेक्षित गती मिळाली नाही.
नवीन सीईओ मॅडमसमोर ‘अहवाल’ सादर करण्याचे आव्हान:
नूतन सीईओ श्रीमती मिन्नू पी.एम. या कर्तृत्ववान अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेत शिस्त आणण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या प्रशासकीय कार्य काळातही तत्कालीन सीईओंनी नेमलेली ही महत्त्वाची चौकशी समिती आपला अंतिम अहवाल शासनाला सादर करू शकलेली नाही. हा अहवाल प्रलंबित असल्याने घोटाळ्यात सामील असलेल्या पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी,कंत्राटदार आणि इतर लाभार्थींवर कोणतीही ठोस शासकीय कारवाई करण्याची प्रक्रिया थांबून आहे.
सीईओ बदलल्या नंतरही हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे का सादर होत नाहीये? चौकशी समितीला कामात नेमके कोणते अडथळे येत आहेत? किंवा प्रशासकीय पातळीवर या अहवालावर ‘पांघरूण’ घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? हे गंभीर प्रश्न जालना जिल्ह्यातील जनतेसमोर उभे ठाकले आहेत.चौकशी समितीच्या या निष्क्रीयतेमुळे प्रशासनाचा उद्देश शुद्ध नसल्याचा स्पष्ट संदेश जनतेत जात आहे.
नूतन सीईओ श्रीमती मिन्नू पी.एम. यांनी या प्रलंबित आणि संवेदनशील चौकशीची गंभीर दखल घेऊन,तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आणि समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्याची डेडलाईन देण्याची आवश्यकता आहे.जनतेच्या पैशांची लूट करणाऱ्यांवर त्वरित कठोर कारवाई व्हावी यासाठी हा अहवाल तात्काळ महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पुढील भाग लवकरच……