सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ योजनेअंतर्गत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या महाघोटाळ्याने संपूर्ण राज्य हादरले होते.दैनिक सूर्योदयने या घोटाळ्याची मालिका पुराव्यासह उघड केल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली होती.या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश मिनियार यांनी तातडीने एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली होती.भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणतील अशी अपेक्षा असतानाच,आता या चौकशीला प्रशासकीय बदल्यांचा मोठा ‘खो’ बसल्याचे चित्र दिसत आहे.
बदली झाली आणि चौकशी थंडावली
तत्कालीन सीईओ जगदीश मिनियार यांनी हे चौकशीचे ‘रोपटं’ लावून दोषींवर कारवाईचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर ही समिती आणि तिचे काम पूर्णपणे थंडावले आहे.मिनियार यांच्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून श्रीमती मिन्नू पी.एम.रुजू झाल्या.नव्या सीईओ आल्यानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग येईल आणि सत्य बाहेर येईल अशी आशा जिल्ह्याला होती,परंतु प्रत्यक्षात हे रोपटं आता ‘वाळू’ लागल्याचे दिसत आहे.महिने उलटले तरी या समितीने आपला अंतिम अहवाल अद्यापही महाराष्ट्र शासनाला सादर केलेला नाही.
अहवाल मंत्रालयापर्यंत पोहोचण्याआधीच ‘गायब’?
सर्वात मोठा प्रश्न हा उपस्थित होत आहे की, ज्या घोटाळ्याची चर्चा विधानसभेपर्यंत पोहोचली, ज्याचे पुरावे उघड आहेत, अशा संवेदनशील प्रकरणाचा अहवाल मंत्रालयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर का अडकून पडला आहे? ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आहे की जाणीवपूर्वक केलेला विलंब? या अहवालाला पाय फुटले की तो जाणीवपूर्वक फायलींच्या ढिगाऱ्यात गाडला गेला, असा संशय आता बळावला आहे.
भ्रष्टाचाऱ्यांना आता ‘अभय’!
अहवाल सादर करण्यास होणाऱ्या या विलंबामुळे ज्या कंत्राटदारांनी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारला, त्यांना एक प्रकारे ‘अभय’ मिळत आहे. कारवाईची टांगती तलवार नसल्यामुळे हे दोषी आता बिनधास्त वावरत आहेत.चौकशी अहवालाविना शासन स्तरावर कोणतीही मोठी कारवाई करता येत नाही, हीच तांत्रिक अडचण आता भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी ‘सुरक्षा कवच’ ठरत आहे.
सीईओ मिन्नू पी.एम.यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष नूतन सीईओ श्रीमती मिन्नू पी.एम. यांच्याकडे लागले आहे. त्यांनी या प्रलंबित आणि वाळत चाललेल्या चौकशीच्या रोपट्याला पुन्हा एकदा कारवाईचे पाणी घालून जिवंत करावे,अशी मागणी तहानलेल्या जनतेतून होत आहे.जर हा अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर झाला नाही, तर ‘दैनिक सूर्योदय’ या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून प्रशासनातील या ‘मेहरबानी’चा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही.
पुढील भाग लवकरच….