सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत जालना जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांच्या प्रस्तावात झालेली अनियमितता आणि कामाच्या दर्जाबाबत ‘दैनिक सूर्योदय’ ने सातत्याने केलेल्या सडेतोड पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे. जिल्ह्यतील पाणी पुरवठा योजनांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय ढिसाळपणाबाबत ‘दैनिक सूर्योदय’ने वेळोवेळी पुराव्यासह वृत्त प्रसिद्ध करून सरकारचे लक्ष वेधले होते.याचीच गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने जालना जिल्ह्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे थेट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती आणि व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीमध्ये जालना जिल्ह्यातील राजूर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, देवमूर्ती-प्रशांतीनगर-चौधरीनगर योजना तसेच बदनापूर तालुक्यातील चणेगाव आणि चितोडा या योजनांच्या प्रस्तावात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे.या संदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अद्याप कोणताही अनुपालन अहवाल सादर न झाल्याने शासनाने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली आहे. पाणी पुरवठा विभागाचे सह सचिव डॉ. बी. जी. पवार यांनी आता कडक पवित्रा घेत, ज्या प्रकरणांमध्ये अद्याप कारवाई सुरू झालेली नाही, तिथे तातडीने प्रक्रिया सुरू करून फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला प्रति दिन ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक असून, कामाच्या दर्जात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असेही शासनाने पत्रात स्पष्ट केले आहे. ‘दैनिक सूर्योदय’ने ‘हर घर जल’ योजनेतील भ्रष्टाचाराचा जो मुद्दा लावून धरला होता, त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले असून दोषी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
पुढील भाग लवकरच……