सूर्योदय वृत्तसेवा|अंबड
अंबड तालुक्यातील वलखेडा येथील शासकीय मुलींच्या वसतिगृहातील धक्कादायक गैरसोयी आणि अन्नातील अळ्यांबाबतच्या बातम्या नुकत्याच प्रसिद्ध झाल्यानंतर वसतिगृह प्रशासनाने चांगलाच धसका घेतला आहे. विद्यार्थिनींच्या समस्या तातडीने सोडवून त्यांना दिलासा देण्याऐवजी, प्रशासनाने आपले अपयश लपवण्यासाठी चक्क पत्रकारांना आणि समाजसेवकांनाच वसतिगृहात प्रवेश बंदी करणारा फलक प्रवेशद्वारावर लावला आहे. प्रशासनाच्या या दडपशाहीच्या वृत्तीमुळे वसतिगृहातील कारभारावर आता आणखीनच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गेल्या वर्षभरापासून या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनींना अनेक हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच जीएनएम, आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि बीएससीचे शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे ३५ विद्यार्थिनींनी अंबडच्या तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार देऊन वसतिगृहातील २१ गंभीर त्रुटींचा पाढा वाचला होता. या तक्रारीनुसार, वसतिगृहाच्या स्वयंपाकघरात प्रचंड अस्वच्छता असून जेवणात अळ्या, किडे आणि चक्क उंदराच्या लेंड्या आढळल्याचे विद्यार्थिनींनी पुराव्यानिशी म्हटले होते. याशिवाय खराब अंडी, अस्वच्छ चिकन, दुधात पाण्याची मोठी भेसळ आणि पिण्यासाठी अतिशय अस्वच्छ पाणी दिले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला होता. वसतिगृहात गरम पाण्याची सोय नाही, एखादी मुलगी आजारी पडल्यास साधी प्रथमोपचार पेटी (First Aid) उपलब्ध नाही, तसेच अभ्यासिकेत (Study Room) आणि राहत्या खोलीत लाईट व फॅनची पुरेशी सुविधा नसल्याने मुलींच्या शिक्षणाचेही मोठे नुकसान होत आहे. सुरक्षा रक्षकांकडून मुलींना मिळणारी दुजाभावाची वागणूक आणि सुट्टीच्या दिवशी बाहेर जाण्यावर घातलेली अघोषित बंदी यांसारख्या अनेक जाचक अटींमुळे विद्यार्थिनी त्रस्त आहेत.
या सर्व गंभीर प्रकाराबाबत प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर प्रशासनाने खडबडून जागे होत तातडीने सुधारणा करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने यावर एक भलताच आणि धक्कादायक उपाय शोधून काढला आहे. वसतिगृह प्रशासनाने मुख्य प्रवेशद्वारावर नुकताच एक निळ्या रंगाचा बोर्ड लावला असून त्यावर ‘अनाधिकृत व्यक्ती, पत्रकार, राजकारणी व कार्यकर्ते यांना वसतीगृहात प्रवेश निषिद्ध’ असा स्पष्ट फतवा काढण्यात आला आहे. आपल्या चुका सुधारण्याऐवजी सत्य परिस्थिती जगासमोर येऊ नये आणि माध्यमांनी या गैरसोयींचे थेट वार्तांकन करू नये, या उद्देशानेच प्रशासनाने पत्रकारांना वेशीवरच रोखण्याची ही नामी युक्ती लढवली असल्याची चर्चा आता सर्वत्र रंगू लागली आहे.
प्रशासनाच्या या संशयास्पद भूमिकेमुळे आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जर वसतिगृहात सर्व काही सुरळीत चालू आहे आणि मुलींना खरोखरच उत्तम सुविधा दिल्या जात आहेत, तर मग माध्यमांना आणि लोकप्रतिनिधींना आत जाण्यापासून का रोखले जात आहे? पत्रकारांची प्रशासनाला इतकी भीती का वाटत आहे? असे संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. या प्रकारामुळे मुलींच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षेशी अजूनही खेळ सुरूच असल्याचा संशय बळावला आहे. आता वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मनमानी कारभाराची तातडीने दखल घेऊन वसतिगृहाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करत विद्यार्थिनींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.