सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या अनुदानात शेकडो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत असताना, प्रशासनाने केवळ २४ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे जाहीर करून २८ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.या कारवाईमुळे, मूळ घोटाळ्याची व्याप्ती १०० ते २०० कोटी रुपयांची असतानाही, केवळ काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून खऱ्या सूत्रधारांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे का,असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
हा आकडा केवळ ‘डॅमेज कंट्रोल’चा भाग?
शेतकऱ्यांच्या हक्काचे अनुदान लाटण्यासाठी बनावट याद्या,खोटे पंचनामे आणि अपात्र व्यक्तींच्या नावाने पैसे काढण्याचा हा गैरव्यवहार एकाच वेळी कसा झाला,हा मोठा प्रश्न आहे.या घोटाळ्याचे स्वरूप पाहता,यात मोठ्या माशांचा हात असण्याची दाट शक्यता आहे.परंतु, कारवाई मात्र केवळ काही तलाठी,ग्रामसेवक आणि स्थानिक पातळीवरील लोकांवर झाली आहे.२४ कोटींचा आकडा जाहीर करून मोठा घोटाळा झाला नसल्याचे भासवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
बदलणारे आकडे आणि संशयाची धुके
या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रशासनाने सुरुवातीला केवळ २४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे जाहीर केले.याच आकडेवारीवर आधारित २८ जणांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई झाल्याचा दावा करण्यात आला.परंतु,जसजसा तपास पुढे सरकत गेला,तसतसे घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे समोर आले.
प्रशासनाने सुरुवातीला २४ कोटींचा आकडा दिला,विभागीय चौकशीत हा आकडा ३५ कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे कळले,माध्यमांमध्ये आणि शेतकऱ्यांच्या आरोपानुसार,हा घोटाळा ४० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले,आता तर काही शेतकरी संघटना आणि जाणकारांच्या मते, हा घोटाळा १०० ते २०० कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे.सातत्याने बदलणारे हे आकडे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. खऱ्या घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती दडवून केवळ काही कमी महत्त्वाची नावे पुढे आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप यामुळे होत आहे
शेतकऱ्यांचा विश्वास तुटला
या घोटाळ्यामुळे प्रशासनावरचा शेतकऱ्यांचा विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे.ज्या शेतकऱ्यांनी खरोखरच नुकसान सोसले, त्यांच्या बँक खात्यात एक रुपयाही जमा झाला नाही,तर दुसरीकडे राजकीय व्यक्तींच्या जवळच्या लोकांच्या खात्यात लाखोंची रक्कम जमा झाल्याचे समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे,अशी मागणी केली आहे.अन्यथा,अशा घोटाळ्यांमुळे सरकारी योजनांचा मूळ उद्देशच संपेल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत कधीच पोहोचणार नाही.
प्रशासनाने पुढे काय भूमिका घ्यावी
हा घोटाळा केवळ अनुदानाच्या अफरातफरीपुरता मर्यादित नसून,यात प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे मोठे जाळे उघड झाले आहे.त्यामुळे प्रशासनाने आता केवळ गुन्हे दाखल करण्याऐवजी अधिक कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सर्वसमावेशक चौकशी: फक्त २४ कोटींच्या घोटाळ्यावर कारवाई न करता,या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निःपक्षपाती चौकशी (उदा.विशेष तपास पथक – SIT) नेमून,२०० कोटींच्या कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी करावी.
दोषींवर कठोर कारवाई: या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व मोठ्या माशांवर,मग ते अधिकारी असोत,कर्मचारी असोत किंवा राजकीय व्यक्ती असोत, कठोर कारवाई करावी. केवळ निलंबन किंवा बदली नव्हे,तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची मालमत्ता जप्त करावी.
पारदर्शक यंत्रणा:भविष्यात असे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी अनुदान वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी.यामध्ये आधार संलग्न बँक खाती,बायोमेट्रिक पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीचा प्रभावी वापर करावा.
जनतेचा विश्वास जिंकणे:प्रशासनाने स्वतःहून पुढे येऊन या प्रकरणाची सद्यस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करावी आणि घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती द्यावी.यामुळे प्रशासनावर पुन्हा विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल.