सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा अनागोंदी कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे. जिल्ह्यातील ‘हर घर जल’ योजनेत झालेल्या कोट्यवधींच्या कथित घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल मंत्रालयाला सादर करण्यात जिल्हा प्रशासनाने अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे,मंत्रालयाने या संदर्भात आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही जिल्हा परिषद प्रशासनाने या गंभीर विषयाकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हा अहवाल नेमका गेला कुठे आणि तो मंत्रालयापर्यंत पोहोचू न देण्यासाठी कोणाचे ‘आशीर्वाद’ लाभले आहेत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
प्रत्यक्षात पाण्याचा थेंब नाही, पण कागदावर ‘हर घर जल’ घोषित!
या संपूर्ण घोटाळ्याचे सर्वात धक्कादायक स्वरूप म्हणजे, जिल्ह्यातील अनेक गावे प्रत्यक्षात तहानलेली असताना केवळ कागदोपत्री ती ‘हर घर जल’ (१०० टक्के नळ जोडणी पूर्ण) म्हणून घोषित करण्यात आली.’दैनिक सूर्योदय’ ने या संदर्भात सखोल शोध मोहीम राबवून हा बोगस कारभार उघडकीस आणला होता. कंत्राटदार आणि अधिकार्यांनी संगनमत करून, जमिनीखाली पाईप न टाकता किंवा पाण्याची टाकी न उभारताच योजना पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले. केवळ कागदी घोडे नाचवून ही गावे पाणीदार दाखवण्यात आली आणि त्या नावावर शासनाचा कोट्यवधींचा निधी हडप करण्यात आला.
‘दैनिक सूर्योदय’चा दणका आणि मंत्र्यांकडे तक्रार
‘दैनिक सूर्योदय’ने जेव्हा हा कागदोपत्री घोटाळा पुराव्यासह चव्हाट्यावर आणला, तेव्हा एकच खळबळ उडाली. केवळ बातमी प्रसिद्ध करून न थांबता, ‘दैनिक सूर्योदय’ने थेट राज्याच्या पाणीपुरवठा मंत्र्यांकडे या संदर्भात लेखी तक्रार केली होती.या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मंत्र्यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र,मंत्रालयाच्या या आदेशाला आणि त्यानंतर आलेल्या पाचही स्मरणपत्रांना जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.
दोषींना वाचवण्यासाठी प्रशासकीय ‘फिल्डिंग’?
जिल्हा परिषदेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि बड्या कंत्राटदारांच्या संगनमताने हा अहवाल दडपला जात असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. हा अहवाल जर मंत्रालयात सादर झाला, तर अनेक गावांमध्ये झालेला ‘कागदोपत्री खेळ’ उघड होईल आणि अनेक दोषींवर गुन्हे दाखल होतील. हे टाळण्यासाठीच मंत्रालयाची स्मरणपत्रे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जात असल्याचा संशय बळावला आहे. ज्या गावांना कागदावर ‘हर घर जल’ घोषित केले,तिथे आजही महिलांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे, ही या योजनेची शोकांतिका आहे.
जिल्ह्याचे लक्ष आता मंत्रालयाच्या कारवाईकडे
एका वृत्तपत्राने तक्रार केल्यानंतर आणि मंत्रालयाने पाच वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही अहवाल सादर न करणे हा एक प्रकारे शासनाचा अवमान मानला जात आहे.आता या प्रकरणी मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव किंवा खुद्द मंत्री काय पाऊल उचलतात आणि अहवाल दडपणाऱ्या तसेच कागदोपत्री योजना पूर्ण दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भाग लवकरच…..