अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांचा प्रताप;कारवाईच्या नावाने केवळ वेळकाढूपणा
सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामध्ये उघडकीस आलेल्या तब्बल पाच कोटी रुपयांच्या बोगस प्रशासकीय मान्यता घोटाळ्याला आता बरेच दिवस उलटून गेले आहेत.सुरुवातीला ‘गुन्हे दाखल होणार’ अशी जोरदार हवा निर्माण करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात आजतागायत या प्रकरणात कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही.दलित आणि नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी आलेल्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या या संपूर्ण घोटाळ्याच्या ‘मास्टरमाईंड’ला आता प्रशासनच पाठीशी घालत असल्याचे आणि त्याला वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याचे उघड झाले आहे.
असा चालला ५ कोटींचा बोगस खेळ!
मिळालेल्या माहितीनुसार,हा सर्व प्रकार जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत घडला आहे. ‘अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वस्त्यांचा विकास करणे’ या योजनेअंतर्गत २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील विकासकामांच्या बोगस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या.विशेष म्हणजे, या मान्यता पत्रांवर थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त सीईओ) शिरीष बनसोडे यांच्याच बनावट (खोट्या) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. हे खोटे आदेश बाहेरच्या बाहेर तयार करून ते थेट सरपंच आणि कंत्राटदारांच्या हातात टेकवले गेले.जालना तालुक्यातीलच १० ते १२ गावांसाठी जवळपास पाच कोटी रुपयांच्या या बोगस मान्यता असल्याचे उघड झाले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात असाच प्रकार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारवाईची फाईल अचानक थंड बस्त्यात कशी?
इतक्या मोठ्या अधिकाऱ्याची खोटी सही मारून ५ कोटींचे आदेश वाटले जातात,हा प्रकार म्हणजे प्रशासनाचे धिंडवडे काढणारा आहे. हे प्रकरण जेव्हा चव्हाट्यावर आले, तेव्हा प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले होते.पण दिवस लोटले तरी अद्याप एकही गुन्हा दाखल न झाल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.फाईल पुढे सरकत नाहीये, याचाच अर्थ प्रशासनातील बडे अधिकारी आणि राजकीय नेते मिळून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मास्टरमाईंडला पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ दिला जातोय का?
एवढा मोठा घोटाळा एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याच्या हिमतीवर किंवा बाहेरच्या व्यक्तीने एकट्याने करूच शकत नाही.यामागे नक्कीच कुणीतरी झेडपीतलाच मोठा ‘मास्टरमाईंड’ आहे,ज्याने हा संपूर्ण कट रचला.गुन्हे दाखल करण्यास होत असलेली दिरंगाई ही त्याच मास्टरमाईंडला पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि स्वतःला वाचवण्यासाठी दिलेली सवलत तर नाही ना? अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता जालनेकरांमधून व्यक्त होत आहे.
कारवाईत कुणाचा अडथळा?
५ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड होऊन इतके दिवस उलटले तरी अद्याप गुन्हे दाखल का झाले नाहीत? कारवाईची फाईल नेमकी कोणत्या अधिकाऱ्याच्या किंवा राजकीय नेत्याच्या दबावाखाली थांबवली आहे?
मुख्य सूत्रधाराला अभय का?
अतिरिक्त सीईओंसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची सही बोगस पद्धतीने मारण्याची हिंमत कुणाची? तपासाची दिशा भरकटवून खऱ्या ‘मास्टरमाईंड’ला वाचवण्याची ‘सुपारी’ प्रशासनाने घेतली आहे का?
वेळकाढूपणा कशासाठी?
गुन्हे दाखल करण्यास विलंब करून घोटाळेबाजांना पुरावे मिटवण्याची आणि अटकपूर्व जामीन मिळवण्याची संधी दिली जात आहे का?
दलित वस्त्यांच्या निधीवर डल्ला मारणारे कोण?
मागासवर्गीयांच्या विकासाचा निधी लाटणाऱ्यांची नावे प्रशासन जाणीवपूर्वक का लपवत आहे?
जनतेच्या कराच्या आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या पैशांवर राजरोसपणे डल्ला मारणाऱ्यांना जर प्रशासनच पाठीशी घालत असेल, तर न्याय मागायचा कुणाकडे? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत या ५ कोटींच्या बोगस प्रशासकीय मान्यतांचा खरा सूत्रधार (मास्टरमाईंड) गजाआड होत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा सोडणार नसल्याचा इशारा आता दिला जात आहे. प्रशासनाने आता बघ्याची भूमिका सोडून त्वरित गुन्हे दाखल करावेत.
पुढील भाग लवकरच…..