सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी अंबड तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे.यामुळे तालुक्यातील अनेक दुकानदारांचे परवाने रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून,हजारो शिधापत्रिकाधारक लाभार्थी अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
निरीक्षण अधिकारी पुरवठा अंबड यांनी वेळोवेळी स्वस्त धान्य दुकानदारांना केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते परंतु सदरील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याने पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी दहा स्वस्त धान्य दुकानदारांचे निलंबन प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना पाठवले होते त्यानुसार जिल्हा पुरवठा अधिकारी जालना यांच्या वतीने दि.२ जुलै २०२५ रोजी अंबड तालुक्यातील दहा स्वस्त धान्य दुकानदार यांना एक नोटीस बजावण्यात आली आहेया नोटिसीनुसार,शासनाने वारंवार सूचना देऊनही शिधापत्रिकाधारकांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे नमूद केले आहे.३० जून २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती.
शासनाचा कठोर पवित्रा
शासन निर्णय आणि परिपत्रकानुसार शिधापत्रिकाधारकांची आधार अधिप्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे आणि ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.असे न केल्यास गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असून,पात्र लाभार्थ्यांना धान्यापासून वंचित राहावे लागू शकते.ही कृती महाराष्ट्र जीवनावश्यक वस्तू (वितरणाचे विनियमन) आदेश १९७५ मधील अटी व शर्तींचा भंग मानली गेली आहे.
दुकानदारांपुढे पेच,लाभार्थ्यांमध्ये चिंता
नोटिसीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे,संबंधित दुकानदारांना नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यास परवाना रद्द करणे,तसेच नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.यामुळे अंबड तालुक्यातील अनेक स्वस्त धान्य दुकानदार धास्तावले आहेत.तांत्रिक अडचणी,मनुष्यबळाची कमतरता आणि ग्राहकांकडून मिळणारा कमी प्रतिसाद यामुळे ई-केवायसी पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्याचे काही दुकानदारांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे,जर मोठ्या संख्येने परवाने रद्द झाले,तर याचा थेट परिणाम गरीब शिधापत्रिकाधारकांवर होणार असून,त्यांना स्वस्त धान्य मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात,अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.