सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
भाग २….
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) कारभाराचा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. अंबड तालुक्यातील सुखापुरी तीर्थपुरी रोडवर सुरू असलेल्या सुखापुरी येथील पुलाचे काम वंडर कंट्रक्शन या कंपनीला दिले असताना,प्रत्यक्षात मात्र हे काम दुसरीच अज्ञात कंपनी करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले आहे.यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर आणि विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
अनेक वर्षापासून रखडलेल्या सुखापुरी येथील या महत्त्वाकांक्षी पूल प्रकल्पाचे कंत्राट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वंडर कन्स्ट्रक्शन्स या कंपनीला दिले होते.नियमानुसार, ज्या कंपनीला कंत्राट मिळते,त्याच कंपनीने ते काम स्वतःच्या देखरेखीखाली आणि जबाबदारीने करणे अपेक्षित असते.मात्र,कामाच्या ठिकाणी पाहणी केली असता,तिथे (जी कंपनी/व्यक्ती काम करत आहे, तिचे नाव किंवा ‘दुसरीच एक कंपनी/ठेकेदार’) काम करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे.मूळ कंत्राटदार कंपनीचे कर्मचारी किंवा यंत्रणा कामावर दिसत नसून, अनाधिकृतपणे दुसरीच यंत्रणा हे काम हाताळत आहे.
PWD च्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या डोळ्यांदेखत हा प्रकार सुरू असल्याने विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.कंत्राट एकाला आणि काम दुसऱ्याकडून करवून घेण्यास विभागातील अधिकारी कसे काय परवानगी देत आहेत,असा सवाल उपस्थित होत आहे.यामागे काही ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार किंवा संगनमत असल्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
नियमांचे सर्रास उल्लंघन
सरकारी कंत्राटांमध्ये उपकंत्राट देण्याचे काही नियम आहेत, जे सहसा पाळले जात नाहीत.या प्रकरणात तर मूळ कंत्राटदाराचा पत्ताच नाही,असे चित्र आहे.कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड: ज्या कंपनीला कंत्राट मिळाले आहे,तिच्याकडे कामाचा अनुभव आणि तांत्रिक कौशल्य असते.परंतु, काम करणारी दुसरी कंपनी तितकी सक्षम नसेल,तर कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होण्याची भीती असते.यामुळे पुलाच्या टिकाऊपणावर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो.
भ्रष्टाचाराचा वास
अशा प्रकारच्या ‘बनावट’ कंत्राटांमधून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.कंत्राटदार आणि विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा ‘सावळा गोंधळ’ सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीतून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये अशा अनियमिततांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.भविष्यात या निकृष्ट कामामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.