भाग 2
सूर्योदय वृत्तसेवा
जालना जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हर घर नल योजनेत भ्रष्टाचार झाला असल्याचे समोर आले आहे. जालना जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत व पाणीपुरवठा विभागाने काम न करताच काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र अपलोड केले असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठा महाघोटाळा या योजनेत झाला असल्याचे समोर येत आहे.ही बाब संबंधित प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली असतानाही संबंधित विभागातील अधिकारी कर्मचारी एकमेकांची पाठराखण करताना दिसत आहे. सविस्तर माहिती अशी जल जीवन अंतर्गत हर घर नल िया योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पूर्णपणे प्रयत्न करून ही योजना राज्यातील प्रत्येक घरातील नागरिकांना नळ योजनेद्वारे पाणी देण्यासाठी सुरू केली होती असे असताना जालना जिल्ह्यात घरघर नल योजनेचे काम फक्त कागदावरच झाले असल्याचे दिसून येते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचारात सहभाग आहे का?
जलजीवन अंतर्गत हर घर नल ही योजना राज्यात मोठ्या प्रमाणात राबवली गेली असून जालना जिल्ह्यातही ही योजना राबवणे राज्य व केंद्र सरकारने सांगितले होते परंतु जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही योजना फक्त कागदावर घेऊन योजना पूर्ण झाली असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले व शासनाची फसवणूक करण्याचे काम कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्फत झाले हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
सिओंचे कामाकडे लक्ष नव्हते का?
हर घर नल योजना जिल्ह्यात राबवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत होते मग त्या काळच्या सीईओ यांनी जिल्ह्यातील कामे चालू आहेत की नाही याची तपासणी केली होती का हा प्रश्न निर्माण होत आहे का,त्यांनीच योजना फक्त कागदावरच घेऊन शासनाकडे खोटी माहिती पाठवली आहे हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कार्यकारी अभियंता यांची भूमिका महत्वाची
या योजनेचा सर्वात अगोदर संबंध येतो तो कार्यकारी अभियंता यांचा मग हे सर्व होत असताना कार्यकारी अभियंता यांनी या सर्व प्रकाराकडे लक्ष का दिले नाही हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे आणि त्यामध्ये आम्ही जलजीवन कामाचे पाहणी करण्यासाठी आलेले केंद्रातील अधिकारी यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी असे सांगितले की आम्ही फक्त १६ गावांना भेटी दिल्या असून त्या १६ गावाचेच काम बघितले आहे परंतु कार्यकारी अभियंता यांनी तसे न करता प्रत्येक गावाला फाइव स्टार रेटिंग देऊन काम योग्यरीत्या चालू असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले परंतु तसे न होता ही योजना फक्त कागदावरच मंजूर करून काम झाली असल्याचे सांगितले आहे त्यामुळे या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी होणे गरजेचे आहे.
बोगस प्रमाणपत्र अपलोड करून शासनाची फसवणूक
या प्रकरणाची सखोल माहिती घेतली असता काही तालुक्यात जलजीवन चे कामे नसतानाही तेथील ग्रामपंचायत यांच्याकडून जलजीवन ची कामे आमच्या गावात पूर्ण झाली आहे असे दाखले लिहून घेण्यात आले व व्हिडिओ करण्यात आले मग काही गावात कामे नसता नाही हे दाखले कशासाठी घेण्यात आले हे देखील बघणे महत्त्वाचे होणार आहे यामध्ये शासनाने एकूण पाच प्रमाणपत्र जोडण्यास सांगितले होते त्यामध्ये शासनाने काही अटी घालून दिल्या होत्या या अटींची कोणत्याही प्रकारे माहिती न घेता परस्पर ही प्रमाणपत्र शासनाच्या वेबसाईटवर जोडून देण्यात आली आहे या प्रकरणाची चौकशी करून वरिष्ठ पातळी ते ग्रामपंचायत पातळीवरील अधिकारी कर्मचारी यांचे निलंबन होणार आहे का?
भ्रष्टाचारात सरपंच व ग्रामसेवक ही सहभागी?
ही योजना ग्राम स्तरावर असल्याने यामध्ये ग्रामपंचायत सहभाग असतो मात्र जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत मधील सरपंच व ग्रामसेवक यांनी गावाचा विकास न पाहता फक्त चिरीमिरीकडे लक्ष दिल्याचे यावरून स्पष्ट होते सविस्तर माहिती अशी की गावात घरघर नल योजना पूर्ण झाली नसतानाही काही चिरीमिरी पाई ग्रामसेवक व सरपंच महोदयांनी गावात 100% नळ जोडणी पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र व विशेष ग्रामसभा घेऊन व्हिडिओद्वारे आमच्या गावात पूर्णपणे नळ जोडणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड केले आहे (मात्र हे फक्त कागदावरच असून गावात कोणत्याच प्रकारे नळ योजना आढळून येत नाही) त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामसेवक व सरपंच यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून शासन भरपाई घेणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जालना जिल्ह्यातील भ्रष्टाचाराची राज्य सरकारने घेतली दखल
जालना जिल्ह्यातील या महा घोटाळ्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना दिली असून त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला यासंबंधी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे परंतु ही कारवाई निपक्षपातीपणे होणार का व या सर्व प्रकाराची चौकशी जर जिल्ह्यातीलच अधिकारी करणार असतील तर एकमेकांना पाठीशी घालण्याचे काम होऊ शकते त्यामुळे पाणीपुरवठा मंत्री यांनी विभागीय चौकशी नेमून या सर्व दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्या वरती फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून निलंबित करावे.
पुढील भागात गावनिहाय रिपोर्ट…..