…विहिरींना पाणी असताना ‘कोरडा’ अहवाल देणाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कारवाई करणार का?
सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचा केवळ बनाव रचून,कंत्राटदार आणि स्थानिक प्रशासकीय घटकांच्या संगनमताने सुरू असलेला अंबड तालुक्यातील ‘टँकर घोटाळा’ अखेर पूर्णपणे मोडीत निघाला आहे.’दैनिक सूर्योदय’ने उघडकीस आणलेल्या या महाघोटाळ्याची थेट दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली होती.यानंतर वरिष्ठ प्रशासनाने तालुक्यात पाठवून केलेल्या धडक फेर चौकशीत धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, टँकरची यत्किंचितही गरज नसताना सुरू करण्यात आलेले अनेक बोगस टँकर प्रशासनाने तडकाफडकी बंद केले आहेत. टँकर तर बंद झाले; मात्र आता मूळ प्रश्न उरतो की, गावात पाणी असताना ‘बोगस पाणीटंचाई’ दर्शवून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याची पूर्वतयारी करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करणार?
कागदावर ‘कोरड’ दाखवून मलिदा लाटण्याचा होता प्लॅन!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने जेव्हा तालुक्यातील गावांची मैदानी पाहणी (Ground Verification) केली,तेव्हा अनेक ठिकाणी विहिरी आणि पाण्याचे स्त्रोत जिवंत आढळले. म्हणजेच, तिथल्या जनतेला टँकरची अजिबात गरज नव्हती. असे असतानाही केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आणि स्वतःचा खिसा गरम करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील काही जबाबदार घटकांनी कागदोपत्री ‘कृत्रिम पाणीटंचाई’ निर्माण केली.हा थेट जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या सरकारी निधीवर दरोडा टाकण्याचाच प्रकार होता, जो ‘सूर्योदय’च्या शोध पत्रकारितेमुळे ऐनवेळी उधळला गेला.
कंत्राटदार-अधिकारी ‘नेक्सस’वर कधी होणार प्रहार?
केवळ बोगस टँकर बंद करून हा विषय संपत नाही. पाणी नसतानाही टँकरची गरज असल्याचा खोटा आणि दिशाभूल करणारा अहवाल वरिष्ठ प्रशासनाकडे कोणी पाठवला? टँकरचे कंत्राट मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांनी कोणत्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले होते? याची पाळेमुळे खोदणे गरजेचे आहे. जर अशा बोगस प्रस्तावांवर डोळे झाकून सह्या करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही,तर भविष्यात हे गैरप्रकार थांबणार नाहीत.त्यामुळे अबालवृद्ध नागरिकांचे लक्ष आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढील भूमिकेकडे आणि कारवाईच्या बडग्याकडे लागले आहे.
मंजुरी देणारे ‘ते’ अहवाल बहाद्दर अधिकारी कोण?
वरिष्ठ प्रशासनाच्या चौकशीत बोगस टँकरचे बिंग फुटले असले,तरी या निमित्ताने स्थानिक यंत्रणेचा ढिसाळ आणि संशयास्पद कारभार समोर आला आहे.ज्या गावांमध्ये पाणी उपलब्ध होते,तिथे टँकर सुरू करण्याची शिफारस करणारे स्थानिक ग्रामसेवक,तलाठी,बीडीओ (BDO) आणि संबंधित अभियंता त्यावेळी नेमकी कोणती पाळत ठेवून होते?
अहवाल लिहिताना विहिरींमधील पाणी अधिकाऱ्यांना दिसले नाही का?
कंत्राटदारांच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी वरिष्ठ प्रशासनाची दिशाभूल केली गेली का?
केवळ टँकर बंद करून या भ्रष्ट महाभागांना पाठीशी घातले जाणार की चुकीचा अहवाल सादर करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची (Suspension) किंवा विभागीय चौकशीची कडक कारवाई होणार? जिल्हा प्रशासनाने आता या ‘अहवाल बहाद्दर’ अधिकाऱ्यांचीही कुंडली बाहेर काढून त्यांना तात्काळ घरचा रस्ता दाखवावा, तरच शासकीय तिजोरीची होणारी लूट कायमची थांबेल!
पुढील भाग लवकरच