पाणी भरपूर,तरीही कंत्राटदारांचे पोट भरण्यासाठी टँकर लादण्याचा घाट;सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकण्याची तयारी
सूर्योदय वृत्तसेवा|अंबड
उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट उभे करून सरकारी तिजोरीवर कसा दरोडा टाकला जातो,याचा एक खळबळजनक प्रकार अंबड तालुक्यात उघडकीस आला आहे.तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये सध्या पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही तीव्र टंचाई नसताना आणि ग्रामस्थांकडून टँकरची कोणतीही अधिकृत मागणी झालेली नसताना,केवळ आणि केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी प्रशासनाने पाण्याचे टँकर सुरू करण्याचा जाणीवपूर्वक घाट घातला आहे.शासकीय निधी हडप करण्याचा हा ‘टँकर घोटाळा’ प्रत्यक्षात सुरू होण्यापूर्वीच ‘दैनिक सूर्योदय’ने उघड केला असून,प्रशासनाच्या या मनमानी आणि संशयास्पद कारभारामुळे अंबड तालुक्यातील जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
नियम आणि कायद्यानुसार ज्या गावात तीव्र पाणीटंचाई असते,तिथल्या ग्रामपंचायतीने रीतसर ठराव देऊन मागणी केल्यानंतरच प्रशासनाकडून टँकर मंजूर केला जातो.मात्र,अंबड तालुक्यात सध्या उलटी गंगा वाहत असल्याचे चित्र आहे.तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये स्थानिक पातळीवर विहिरी आणि कूपनलिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे,
गावकरी पाण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे समाधानी आहेत आणि त्यांनी प्रशासनाकडे कोणत्याही टँकरची याचना केलेली नाही. असे असतानाही, केवळ कंत्राटदारांचे पोट भरण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर स्वतःहून टँकर सुरू करण्याच्या हालचाली आणि फाईल्स पुढे सरकवण्याचे काम रात्रं-दिवस सुरू आहे.ग्रामस्थांची गरज नसतानाही त्यांच्यावर टँकर लादण्याचा हा अट्टाहास कशासाठी,याचे उत्तर आता उघड झाले असून यामागे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे झालेले आर्थिक साठेलोठे कारणीभूत असल्याचा थेट आरोप नागरिक करत आहेत.
टँकरच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार हा ग्रामीण भागासाठी नवीन नाही.एकदा का एखाद्या गावासाठी टँकर मंजूर झाला, की प्रत्यक्षात पाणी न देता किंवा केवळ कागदोपत्री फेऱ्या दाखवून दररोज हजारो रुपयांची बोगस बिले उचलली जातात.हाच जुना आणि सोपा मार्ग वापरून यंदाही उन्हाळ्याच्या नावाखाली सरकारी तिजोरी लूटण्याची पूर्वतयारी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांसोबत मिळून केली आहे.उन्हाळ्यात टँकर लॉबीला पोसण्यासाठीच संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे की काय, असा संशयास्पद प्रश्न निर्माण झाला आहे. गावांमध्ये पुरेसे पाणी असताना टँकर सुरू करण्याचा प्रस्ताव नेमका कोणाच्या इशाऱ्यावर आणि कशासाठी तयार झाला, याचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेच लागेल.
एकीकडे खरोखरच पाणीटंचाई असलेल्या राज्यातील इतर भागांना निधीअभावी वाऱ्यावर सोडले जाते,तर दुसरीकडे अंबड तालुक्यात मात्र कंत्राटदारांचे खिसे गरम करण्यासाठी विनाकारण टँकर मंजुरीची घाई केली जात आहे.हा निव्वळ प्रशासकीय गैरव्यवहार असून जनतेच्या करातून जमा झालेल्या शासकीय निधीची ही उघड लूट आहे.या गंभीर प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ दखल घ्यावी आणि कोणताही प्रत्यक्ष सर्व्हे न करता केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी टँकरचा घाट घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी,अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
पुढील भाग लवकरच