सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात एक खळबळजनक आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रत्यक्षात रस्त्याचे कोणतेही काम न करता तब्बल २० लाख रुपयांचे बोगस बिल काढून संगणमताने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या दोन अभियंत्यांना शासकीय सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया (भाप्रसे) यांनी ही कडक कारवाई करत निलंबनाचे आदेश जारी केले आहेत. या धडक कारवाईमुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात आणि भ्रष्ट कंत्राटदार-अधिकारी लॉबीमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये शाखा अभियंता तथा प्रभारी उपअभियंता अनिल देविदास इंगळे आणि कनिष्ठ अभियंता सुरजकुमार मोहनलाल हरणे यांचा समावेश असून दोघेही जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग,जालना येथे कार्यरत होते.
जालना तालुक्यातील इंदेवाडी ते सिरसवाडी ग्रामा-७९ या रस्ता सुधारणा कामासाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला होता. या अंतर्गत किमी ०/२०० ते ०१/०० या टप्प्यासाठी १० लाख रुपये आणि किमी ०१/०० ते ०२/०० या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १० लाख रुपये अशी एकूण २० लाख रुपयांची दोन कामे मंजूर होती. मात्र, सदर रस्त्यांची दोन्ही कामे जागेवर प्रत्यक्षात न करताच, कागदोपत्री सर्व प्रक्रिया पूर्ण दाखवून एकूण २० लाख रुपयांची बिले काढून घेण्यात आली व शासनाची उघड फसवणूक करण्यात आली.
तक्रार आणि चौकशीअंती सत्य आले समोर
या रस्त्यांच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आल्याने श्री. सर्जेराव शिंदे व इतर नागरिकांनी १६ जून २०२६ रोजी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी स्वतः घटनास्थळी (जायमोक्यावर) जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी आणि तपासणी केली असता तिथे कोणतेही काम झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी २९ जून २०२६ रोजी आपला प्राथमिक चौकशी अहवाल प्रशासनाला सादर केला, ज्यामध्ये दोन्ही अभियंत्यांनी संगणमताने आर्थिक अनियमितता केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
कर्तव्यात कसूर आणि नियमांचे उल्लंघन
चौकशी अहवालाच्या आधारे, दोन्ही अभियंत्यांनी आपल्या कर्तव्यात गंभीर कसूर केल्याचे, तसेच त्यांची सचोटी आणि कर्तव्यपरायणता संशयास्पद असल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध झाले. त्यांनी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तवणूक) नियम १९६७’ मधील नियम ३ चा भंग केल्याचा ठपका ठेवत, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४’ मधील तरतुदींनुसार त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्यालय बदलले,सेवा पुस्तिकेत नोंद
निलंबन कालावधीत दोन्ही अभियंत्यांना जालना मुख्यालयात राहता येणार नाही, त्यामुळे त्यांचे मुख्यालय देखील बदलण्यात आले आहे. यानुसार श्री. अनिल देविदास इंगळे यांचे निलंबन काळातील मुख्यालय घनसावंगी येथे राहील, तर श्री. सुरजकुमार मोहनलाल हरणे यांचे मुख्यालय पंचायत समिती, अंबड येथे निश्चित करण्यात आले आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिला जाईल, तसेच या संपूर्ण कारवाईची अधिकृत नोंद त्यांच्या मूळ सेवा पुस्तिकेत घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारिया यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील चौकशी आता वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.