खासगी ठिकाणांहून कामकाज चालवणाऱ्यांवर होणार शिस्तभंगाची कारवाई
सूर्योदय वृत्तसेवा|जालना
जालना जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचा कणा असलेल्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी (तलाठी) आता त्यांचे कामकाज शासकीय जागेतून किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातूनच चालवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालये (सजा) खासगी जागेत,भाड्याच्या जागेत किंवा स्वतःच्या सोयीनुसार वैयक्तिक ठिकाणी चालवली जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे नागरिकांना संबंधित तलाठी नक्की कुठे उपलब्ध आहेत,हे शोधण्यात अडचणी येऊन त्यांचा वेळ व पैसा वाया जात होता.यावर तोडगा काढत,प्रशासनात पारदर्शकता,गतिशीलता आणि सुलभता आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी एका परिपत्रकाद्वारे हे कडक निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार,ज्या ठिकाणी तलाठी सजाचे कार्यालय उपलब्ध आहे किंवा नव्याने बांधण्यात आलेले आहे, त्या ठिकाणी संबंधित तलाठ्यांनी सजा कार्यालयामध्येच दैनंदिन उपस्थित राहून कामकाज चालवावे. ज्या सजेच्या ठिकाणी कार्यालयाचे बांधकाम सुरु आहे किंवा स्वतंत्र तलाठी कार्यालय उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी सजेचे कामकाज प्राधान्याने संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयातूनच चालवावे. हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध नसल्यास इतर उपलब्ध शासकीय इमारतीतून कामकाज पहावे.मात्र, हे तीनही पर्याय उपलब्ध नसतील आणि खासगी जागेत कार्यालय सुरु करावयाचे असल्यास, संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांची (SDO) पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे राहील. ही जागा नागरिकांच्या सोयीची,दळणवळणाच्या दृष्टीने सुलभ असावी आणि तेथे पोहोचण्यासाठी दिशादर्शक फलक लावणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व तलाठ्यांनी आपल्या सजाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व गावांच्या ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डावर आणि मुख्य कार्यालयाबाहेर आपला माहिती फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या फलकावर तलाठ्याचे नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि ग्रामपंचायतीमध्ये उपस्थित राहण्याचे दिवस व कामकाजाचे तास स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या सजांचे सर्वेक्षण करावे आणि सर्व कार्यालये शासकीय जागेत किंवा ग्रामपंचायत इमारतीत स्थलांतरित झाल्याची खात्री करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा निश्चित केलेल्या शासकीय किंवा ग्रामपंचायत जागेऐवजी इतरत्र कामकाज करणाऱ्या तलाठ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित केली जाणार असून, या परिपत्रकाची तत्काळ आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.