…स्थानिक यंत्रणेवर संशयाचे ढग;तात्काळ ‘विशेष चौकशी समिती’ नेमण्याची गरज
सूर्योदयव वृत्तसेवा|जालना
अंबड तालुक्यात गावात मुबलक पाणी असतानाही केवळ सरकारी निधी हडप करण्यासाठी बोगस पाणीटंचाई दाखवून टँकर मंजुरीचे जे रॅकेट ‘दैनिक सूर्योदय’ ने उघड केले, त्यात आता एक नवा आणि धक्कादायक अंक सुरू झाला आहे.वरिष्ठ प्रशासनाने फेर चौकशी करून बोगस टँकर तडकाफडकी बंद तर केले;मात्र आता या घोटाळ्याला मंजुरी देणारे ‘अहवाल बहाद्दर’ अधिकारी आणि कर्मचारी अडचणीत येताच,तालुका प्रशासना कडूनच वरिष्ठांना चुकीची माहिती पुरवून ‘फील्ड’वरील या दोषी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचे जोरदार प्रयत्न पडद्यामागून सुरू झाले आहेत. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून,या प्रकरणाची स्थानिक पातळीवरून चौकशी न करता वरिष्ठ प्रशासनाने थेट ‘विशेष चौकशी समिती’ नेमून तपास करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे.
वरिष्ठांचे डोळे पुसण्यासाठी चुकीचे अहवाल पाठवण्याची तयारी?
सूत्रांकडून मिळालेल्या अत्यंत विश्वसनीय माहितीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर स्थानिक स्तरावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे.ज्या ग्रामसेवक,तलाठी आणि अभियंत्यांनी विहिरींना पाणी असतानाही ‘कोरडा’ अहवाल देऊन टँकर सुरू केले,त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित होते.मात्र,तालुका पातळीवरील काही बडे अधिकारी आता या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. “तांत्रिक चूक झाली”,”पाण्याचे स्त्रोत अचानक आटले होते”,किंवा “गावकऱ्यांच्या मागणीवरून तात्पुरती सोय केली होती” अशा प्रकारची बोगस आणि चुकीची कारणे पुढे करून वरिष्ठांची दिशाभूल करणारे संशयास्पद अहवाल तालुका प्रशासनाकडून तयार केले जात असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे.
‘फील्ड’वरील कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यामागे ‘बड्या माशांचे’ हितसंबंध!
फील्डवर काम करणाऱ्या या छोट्या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी तालुका प्रशासन एवढे आक्रमक का झाले आहे? हा आता मोठा संशोधनाचा विषय ठरत आहे. जर ग्रामसेवक किंवा तलाठ्यावर कारवाई झाली, तर ते कंत्राटदार आणि तालुका पातळीवरील कोणत्या बड्या अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम झाले, याची नावे जाहीर करतील, अशी भीती या यंत्रणेला सतावत आहे. त्यामुळेच ‘खोट्या अहवा लावर पांघरूण घालण्यासाठी आणखी एक खोटा अहवाल’ वरिष्ठांना पाठवण्याचा डाव आखला जात आहे.
स्थानिक चौकशी नकोच;’वरिष्ठ चौकशी समिती’ नेमण्याची मागणी
स्थानिक यंत्रणाच या घोटाळ्यात संशयाच्या भोवऱ्यात असल्यामुळे,अबालवृद्ध नागरिकांचे लक्ष आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे. या प्रकरणाची चौकशी जर स्थानिक अधिकाऱ्यांकडेच राहिली, तर सत्य कधीच समोर येणार नाही.’दूध पाजणाऱ्यालाच दुधाची राखण’ देण्यासारखा हा प्रकार होईल.म्हणूनच, जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन जिल्हा पातळीवरील निष्पक्ष अधिकाऱ्यांची एक विशेष चौकशी समिती’ नेमावी.या समितीने थेट संबंधित गावांमध्ये जाऊन, तिथल्या विहिरींची प्रत्यक्ष पाणी पातळी मोजावी आणि ज्यांनी खोटे अहवाल दिले,त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता तालुक्यातून जोर धरू लागली आहे.वरिष्ठ प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी आणि दोषी कर्मचाऱ्यांची कातडी वाचवण्यासाठी अंबडच्या प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या ज्या पडद्यामागच्या हालचाली सुरू आहेत,त्याचे खडान् खडा अपडेट्स ‘दैनिक सूर्योदय’कडे उपलब्ध आहेत.
रातोरात बॅक-डेटेड नोटिंग बदलण्याचे प्रयत्न कोण करत आहे?
वरिष्ठांना पाठवायचा अहवाल नेमका कोणाच्या केबिनमध्ये बसून ‘मॅनेज’ केला जातोय?
भ्रष्टाचाऱ्यांचे ढाल बनणाऱ्या या बड्या अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी,की ‘फील्ड’वरील कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात तालुका प्रशासनाची उरलीसुरली अब्रू ही चव्हाट्यावर येईल.जनतेच्या पैशांवर दरोडा टाकणाऱ्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही,तोपर्यंत ‘सूर्योदय’चा हा लढा आणि पाठपुरावा थांबणार नाही!
पुढील भाग लवकरच…