अंतरवाली सराटीतील तणावाच्या क्षणी दाखवला प्रशासकीय मुत्सद्दीपणा;शिक्षण,समर्पण आणि धैर्याचा अनोखा संगम
जालना (विशेष प्रतिनिधी):
“फक्त सरकारचीच बाजू मांडायची असेल तर निघून जा…” उपोषणस्थळावरून समोर आलेला हा संतप्त आवाज आणि समोर शांतपणे उभी असलेली एक महिला सनदी अधिकारी. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान जेव्हा परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता होती, तेव्हा राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना ज्या अधिकाऱ्याने प्रचंड संयम, संवेदनशीलता आणि मुत्सद्दीपणा दाखवला, त्या जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल सध्या राज्यभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. प्रशासकीय खुर्ची म्हणजे केवळ शासकीय आदेश काढणे नव्हे,तर तणावाच्या काळात जनतेचा आक्रोश शांतपणे ऐकून घेत संवादाचा पूल टिकवणे होय, हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. मात्र, अंतरवाली सराटीत चर्चेत आलेल्या या महिला अधिकाऱ्याचा हा प्रवास अचानक सुरू झालेला नाही, तर यामागे देशातील सर्वोच्च तांत्रिक संस्थेपासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगापर्यंतचा एक अत्यंत दैदीप्यमान आणि प्रेरणादायी संघर्ष आहे.
आशिमा मित्तल यांचा शैक्षणिक आलेख थक्क करणारा राहिला आहे. त्यांनी देशातील नामांकित अशा आयआयटी बॉम्बे (IIT Bombay) मधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक पूर्ण केले. त्यांच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरीची दखल घेत संस्थेने २०१४ च्या दीक्षांत समारंभात त्यांना तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या नावे दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा ‘डॉ. शंकर दयाळ शर्मा सुवर्णपदक’ देऊन सन्मानित केले होते. अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी कॉर्पोरेट विश्वात पाऊल टाकत एका नामांकित मल्टिनॅशनल कंपनीत (MNC) काम केले. मात्र,केवळ नफ्याभोवती फिरणाऱ्या कॉर्पोरेट विश्वापेक्षा समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी काम करण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. कॉर्पोरेट क्षेत्रात ग्राहक केंद्रस्थानी असतो, तर प्रशासनात सामान्य नागरिक हाच आपला केंद्रबिंदू असायला हवा, या ठाम भूमिकेतून त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिसेसचा मार्ग निवडला. त्यानंतर मानववंशशास्त्र (Anthropology) या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत त्यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०१७ मध्ये देशभरात थेट १२ वा क्रमांक पटकावला आणि त्या २०१८ बॅचच्या आयएएस अधिकारी बनल्या.
महाराष्ट्र कॅडर मिळाल्यानंतर आशिमा मित्तल यांनी अहमदनगर येथून प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर डहाणू येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या (ITDP) प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी अत्यंत दुर्गम व आदिवासी भागातील प्रश्न जवळून अनुभवले. गरिबी आणि संधींच्या अभावामुळे ग्रामीण मुलांचे नुकसान होऊ नये,याची जाणीव त्यांना याच कार्यकाळात झाली.
त्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदाची धुरा सांभाळताना त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात ‘Super 50’ हा क्रांतिकारी उपक्रम सुरू केला. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जिल्हा परिषद शाळांमधील गुणवंत ५० विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना जेईई आणि नीट परीक्षांसाठी मोफत निवासी व्यवस्था, भोजन आणि उच्च दर्जाचे कोचिंग उपलब्ध करून दिले. या उपक्रमाचे परिणाम थक्क करणारे ठरले; पहिल्याच बॅचमधील ५० पैकी २२ विद्यार्थ्यांनी जेईई मेन आणि ७ विद्यार्थ्यांनी अत्यंत कठीण समजली जाणारी जेईई ॲडव्हान्स्ड परीक्षा उत्तीर्ण केली. पुढे या उपक्रमाचा विस्तार ११० विद्यार्थ्यांपर्यंत करण्यात आला आणि अनेक ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी थेट आयआयटी व ट्रिपल आयटीमध्ये प्रवेश मिळवला. याव्यतिरिक्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘मिशन आत्मनिर्भर’, जिल्हा परिषद शाळांचे डिजिटायझेशन आणि स्पर्धा परीक्षांची पायाभरणी त्यांनी प्रभावीपणे राबवली.
नाशिकमधील यशस्वी कार्यकाळानंतर २०२५ मध्ये आशिमा मित्तल यांची जालना जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. दरम्यान, त्यांनी जालना महानगरपालिका आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही समर्थपणे सांभाळला. सध्या मराठा आरक्षणाचा विषय संपूर्ण राज्यासाठी अत्यंत नाजूक बनलेला असताना,अंतरवाली सराटी येथील उपोषणस्थळी जाऊन परिस्थिती हाताळण्याची अत्यंत कठीण जबाबदारी त्यांच्यावर आली. उपोषणकर्त्यांच्या संतप्त भावना, सरकारचे निर्देश आणि कायद्याची चौकट या तिन्हींचा समतोल साधत, समोरच्याचा विरोध नम्रपणे ऐकून घेत त्यांनी संवादाची दोरी तुटू दिली नाही. एका बाजूला शिक्षण क्षेत्रातील सर्वोच्च कामगिरी आणि दुसऱ्या बाजूला जमिनीवरील जटिल सामाजिक आंदोलनांचा पेच,या दोन्ही आघाड्यांवर त्या आपली प्रशासकीय कसोटी लीलया पार पाडत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील ज्या मुली संकटांशी सामना करत स्पर्धा परीक्षांचे स्वप्न पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी आयएएस आशिमा मित्तल यांची ही जीवनगाथा अत्यंत प्रेरणादायी ठरत आहे.